ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 45 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ : 21/11/2018

ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 45 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ
ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 20 ਨਵੰਬਰ:
ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਆ, ਪਨੀਰ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਬਰਫੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਐਡਜੁਕੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ-2006 ਅਧੀਨ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 45 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ-2006 ਤਹਿਤ ਬਤੌਰ ਐਡਜੁਕੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ 9 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਦਿੱਤੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਜਸਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੰ: ਲਸਫਸ (ਪ੍ਰੈ:ਰੀ:)-18/1233